युरोपियन युनियनचे पाच देश रवांडामध्ये स्थलांतरित निर्वासन केंद्र स्थापन करण्याची योजना आखत आहेत
ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी, ग्रीस आणि नेदरलँड्स यांनी रवांडामध्ये स्थलांतरित निर्वासन केंद्र स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. ही सुविधा युरोपियन युनियनच्या बाहेर असलेले पहिले स्थलांतरित परतीचे केंद्र म्हणून काम करेल. 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी स्थानिक वेळेनुसार 14:30 वाजता व्हियेना येथील अंतर्गत मंत्रालयात झालेल्या कामकाजाच्या सत्रानंतर ही घोषणा करण्यात आली.
रवांडा कराराचा तपशील
युरोपियन युनियनच्या पाच सदस्य देशांनी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी व्हियेना येथे पत्रकार परिषदेत कराराचे अनावरण केले. प्रस्तावित केंद्र एकतर अंतिम गंतव्यस्थान किंवा निर्वासित स्थलांतरितांसाठी हस्तांतरण केंद्र म्हणून काम करण्याचा हेतू आहे. ऑस्ट्रियन चॅन्सेलर क्रिश्चियन स्टॉकर यांच्या म्हणण्यानुसार, 2027 मध्ये रवांडामध्ये पहिले परतीचे केंद्र उघडण्याची या गटाची योजना आहे.
रवांडाने ऑगस्ट 2026 मध्ये अनेक युरोपीय देशांशी प्राथमिक चर्चा केल्याची पुष्टी केली. 2026 मध्ये सुरू झालेल्या निर्वासनांना वाढवण्याच्या युरोपियन युनियनच्या व्यापक प्रयत्नांनंतर हा उपक्रम सुरू झाला आहे. युरोपियन आयोगाचे प्रवक्ते मार्कस लॅमर्ट म्हणाले की, युरोपीय संघ परतीच्या केंद्रासाठी पाच सदस्य देशांच्या पूर्वतयारीच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
या कार्यक्रमात न्यायमंत्री जिम ओ 'कॅलाघन यांच्या उपस्थितीची बातमी आयरिश माध्यमांनी दिली. 2027 मध्ये केंद्र उघडण्याचे विशिष्ट उद्दिष्ट देखील आयरिश माध्यमांनी नोंदवले होते.
सध्याची परतण्याची आव्हाने
रवांडा सुविधेची स्थापना विद्यमान युरोपीय संघ प्रत्यावर्तन प्रणालीतील मर्यादा संबोधित करते. युरोपीय संघ सोडण्याचे आदेश देण्यात आलेल्या 30 टक्क्यांहून कमी व्यक्तींना सध्याची प्रणाली त्यांच्या मूळ देशाकडे परत पाठवते. या कमी यश दरामुळे युरोपियन युनियनला स्थलांतरितांच्या परताव्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पर्यायी पद्धती शोधण्यास प्रवृत्त केले आहे.
यापूर्वी 2026 मध्ये, युरोपियन युनियनने अधिकाऱ्यांना व्यापक स्थानबद्धतेचे अधिकार देणाऱ्या सुधारणांना मान्यता दिली. या सुधारणांमुळे निर्वासन प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी परतावा केंद्रे तयार करण्यासही मदत झाली. आफ्रिकन आणि मध्य पूर्व देशांशी झालेल्या सौद्यांमुळे 2026 च्या आधीच्या तीन वर्षांत युरोपियन युनियनमधील स्थलांतरितांच्या संख्येत घट झाली असली तरी, परतणाऱ्या व्यक्तींची कार्यक्षमता सदस्य देशांसाठी प्राधान्य आहे.
व्हिएन्नामध्ये जनतेचा प्रतिसाद
व्हिएन्नातील या घोषणेस स्थानिक निदर्शकांचा तात्काळ विरोध झाला. रवांडा कराराचा निषेध करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी सुमारे 100 निदर्शक शहरात जमले. या निदर्शकांनी युरोपियन युनियनच्या प्रदेशाबाहेरील ठिकाणी निर्वासन प्रक्रिया हलवण्याच्या योजनेला विरोध दर्शविला.
अंतर्गत मंत्रालयात आयोजित केलेले कामकाजाचे अधिवेशन हे पाच देशांच्या मोठ्या राजनैतिक प्रयत्नांचा एक भाग होते. सत्रानंतरची पत्रकार परिषद स्थानिक वेळेनुसार 16:00 वाजता झाली. युरोपियन युनियनचे सदस्य देश आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे स्थलांतरितांच्या हद्दपारीचे व्यवस्थापन कसे करतात यात हा उपक्रम लक्षणीय बदल दर्शवितो.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0